एमआयडीसी ने आठ वर्षांपूर्वी पासूनच्या जीएसटी वसुलीच्या आता दिलेल्या नोटीसा रद्द कराव्यात - धनंजय जामदार
बारामती:
१ जुलै २०१७ ते ४ सप्टेंबर २०२२ या पाठीमागील आठ वर्षा पासूनच्या कालावधीती सेवाशुल्कावरील जीएसटी रक्कम दंड व्याजासह वसूल करण्यासाठी एमआयडीसी ने अनेक उद्योजकांना नोटीसा आता देण्यास सुरुवात केली आहे. हे अन्यायकारक असून महामंडळाने वसुली नोटीसा त्वरित रद्द कराव्यात अशी मागणी बारामती इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट असोसिएशनचे अध्यक्ष धनंजय जामदार यांनी केली आहे.
बारामती एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी हनुमंत पाटील यांना निवेदन दिले या प्रसंगी
बारामती एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता विजय पेटकर, बारामती इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष मनोहर गावडे, खजिनदार अंबिरशहा शेख वकील, कार्यकारीणी सदस्य संभाजी माने, महादेव गायकवाड, विष्णू दाभाडे, राजन नायर, रियल डेअरीचे मनोज तुपे, टेक्स्टाईल पार्कचे अनिल वाघ, उद्योजक राजेंद्र पवार, आशिष पल्लोड, नितीन जामदार, रघुनाथ दाभाडे, योगेश राऊत, केतन भोंगळे, नारायण झगडे सुनील गोळे, विकास शेळके, नितीन नलवडे, अनिल काळे, आप्पासो जाधव आदी उद्योजक उपस्थित होते.
धनंजय जामदार म्हणाले २०१७ ते २०२२ या पाठीमागील आठ वर्षात एमआयडीसीने नियमानुसार जी एस टी आकारणी करून सेवाशुल्काचे देयके देणे गरजेचे होते परंतु तसे केले गेले नाही. याची संपूर्ण जबाबदारी व चूक महामंडळाची आहे. आता आठ वर्षानंतर त्या कालावधीतील जी एसटी रक्कम दंड व्याजासह मागणे उद्योजकांवर अन्यायकारक असून यामुळे मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. महामंडळाच्या चुकीची शिक्षा भुरवंडधारकांना दिली जात आहे. एमआयडीसीने यांचा विचार करून सदर नोटीस रद्द करून उद्योजकांना दिलासा द्यावा अशी मागणी अध्यक्ष धनंजय जामदार यांनी केली आहे.
बारामती इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट असोसिएशनने जीएसटी रक्कम वसुली नोटिसा रद्द करण्याची केलेली मागणीची निवेदन मुख्यालयाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात येईल अशी माहिती बारामती एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी हनुमंत पाटील यांनी बिडा असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाला दिली.
फोटो ओळ:
उद्योजकांच्या वतीने निवेदन देताना धनंजय जामदार व इतर
Post a Comment